पानी कटौती का समान रूप से पालन किया जाए प्रभावित क्षेत्रों को टैंकरों के माध्यम से अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाए

अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) श्री अभिजीत बांगर के निर्देश

मुंबईवासियों से पानी का अत्यंत सावधानी और मितव्ययिता के साथ उपयोग करने की अपील

मुंबई महानगर में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू की गई है और इसका पालन सभी क्षेत्रों में समान रूप से किया जाना चाहिए। पानी कटौती के कारण जलापूर्ति पर कुछ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन यदि अंतिम छोर की बस्तियों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों अथवा अन्य संवेदनशील इलाकों में 10 प्रतिशत से अधिक पानी की कमी महसूस होती है, तो वहां के नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए टैंकरों के माध्यम से अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाए। यह निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) श्री अभिजीत बांगर ने दिए। उन्होंने मुंबईवासियों से वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पानी का अत्यंत सावधानीपूर्वक और मितव्ययिता के साथ उपयोग करने तथा पानी की बर्बादी रोकने की अपील भी की।

मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाले बांधों में जलसंचय कम होने के कारण उपलब्ध पानी अधिक समय तक उपयोग में लाने के उद्देश्य से एहतियाती उपाय के रूप में 15 मई 2026 से मुंबई में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू की गई है। इसी संदर्भ में आज (12 जून 2026) महानगरपालिका मुख्यालय में जल अभियंता विभाग के कार्यकारी अभियंताओं, उप अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं और सहायक अभियंताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) श्री अभिजीत बांगर ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों से संवाद किया। इस अवसर पर उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) श्री पुरुषोत्तम मालवदे तथा जल अभियंता श्री दिलीप पाटील भी उपस्थित थे।

श्री अभिजीत बांगर ने कहा कि जून माह शुरू होने के बावजूद अब तक मानसून का आगमन नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 20 जून 2026 के बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। साथ ही, मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाले बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में संतोषजनक वर्षा होने पर ही जलसंचय में अपेक्षित वृद्धि हो सकेगी। इस परिस्थिति को देखते हुए महानगरपालिका तंत्र को अधिक सतर्क रहकर जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ओर पानी कटौती लागू है, वहीं दूसरी ओर पानी चोरी और जल रिसाव रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। नागरिकों को अधिकृत जल कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिन क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है, वहां स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था विकसित करने की योजना बनाई जाए तथा टैंकरों पर निर्भरता कम की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि पानी कटौती की अवधि में संबंधित अभियंता और अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर स्थिति पर बारीकी से नजर रखें। जनप्रतिनिधियों, नगरसेवकों और स्थानीय नागरिकों के साथ निरंतर संवाद एवं समन्वय बनाए रखें। जल वितरण व्यवस्था से संबंधित अद्यतन जानकारी समय-समय पर उन्हें उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय समस्याओं, प्राप्त शिकायतों तथा उनके निराकरण के लिए जल अभियंता विभाग द्वारा किए गए उपायों की विस्तृत जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जाए। जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर उनका शीघ्र निपटारा किया जाए तथा इसकी जानकारी नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए। प्रशासनिक वार्डों के सहायक आयुक्तों का सहयोग लिया जाए और टैंकरों की उपलब्धता पर्याप्त रखी जाए।

श्री बांगर ने कहा कि पुरानी और जर्जर जल पाइपलाइनों को बदलने तथा जलापूर्ति नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण (Augmentation) के कार्य मानसून के बाद शुरू किए जाएं। इसके लिए आवश्यक योजना, तकनीकी स्वीकृतियां और निविदा प्रक्रियाएं अगले दो महीनों में पूरी की जाएं। संबंधित कार्यों के आदेश 15 सितंबर 2026 तक जारी कर 1 अक्टूबर 2026 से वास्तविक कार्य प्रारंभ किए जाएं। साथ ही, इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग नियमित निगरानी और समन्वय बनाए रखे। जहां नई जल पाइपलाइन बिछाई गई हो, वहां उसे बिना विलंब के चालू (चार्ज) किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि संभावित एल नीनो (El Niño) प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका है। इससे महानगरपालिका की जिम्मेदारी और बढ़ गई है तथा जलापूर्ति प्रबंधन में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है।

मुंबईवासियों से पानी का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की अपील करते हुए श्री अभिजीत बांगर ने कहा कि वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रत्येक नागरिक को पानी का अत्यंत सावधानी और मितव्ययिता के साथ उपयोग करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से बड़ी आवासीय सोसायटियों और आवासीय परिसरों को अपने यहां पानी कटौती न करने की जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाले बांधों में जलसंचय सामान्य स्तर पर लौटने तक स्थिति गंभीर बनी रह सकती है। नागरिकों को इस बात का संज्ञान लेकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।