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April 16, 2026

Right Media Samachar

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देश की सीमाओं पर सैनिकों को बसाया जाए: भवानजी

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मुंबई: वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबू भाई भवानजी ने कहा है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बार्डर के पास की जमीन खेती आदि करने के लिए सैनिकों को लीज पर आबंटित की जाए। भवानजी आज दादर में देश की सुरक्षा और घुसपैठ विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि सैनिक सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, वह हथियार चलाने में प्रशिक्षित होता है और देश की सुरक्षा के प्रति जागरूक होता है। यदि सैनिक और उसके परिवार के लोग सीमा पर रहने लगे तो देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लग सकता है। इस प्रकार सीमा पर एक सुरक्षा दीवार खड़ी हो जायेगी साथ ही साथ सीमा पर खेती करने से अनाज का उत्पादन होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

उधर रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों (एएफवी) के लिए नेविगेशन सिस्टम (एएलएनएस) और तटरक्षक के वास्ते 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद को सोमवार को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। लैंड नेविगेशन सिस्टम और इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद पर होने वाले खर्च के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है।

रक्षा मंत्रालय ने बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि डीएसी ने कई अन्य खरीद प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा, भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों (एएफवी) के लिए उन्नत भूमि नौवहन प्रणाली (एएलएनएस) की खरीद को मंजूरी दे दी गई है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह उपकरण चेन्नई स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। यह खरीद स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित (आईडीडीएम) श्रेणी के तहत की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि उसने तटरक्षक के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाएं खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। डीएसी ने अत्याधुनिक प्रणाली के साथ 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है। इन नौकाओं का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी,तटीय निगरानी, गश्त, खास ऑपरेशन और राहत बचाव के कार्यों के लिए किया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 29 जुलाई को यह बैठक हुई जिसमें विभिन्न कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल पर विचार किया गया।

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