क्या चुनाव से पहले खेलने लगीं अल्पसंख्यक कार्ड?

बंगाल सरकार ने इमामों और मुअज्जिनों का मासिक भत्ता बढ़ाया

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमाम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इमाम मुअज्जिनों के लिए भविष्य के क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया है। ममता सरकार के इस कदम को 2024 चुनाव से पहले अल्पसंख्यक कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम सभा से सर्वधर्म सद्भाव का संदेश दिया। अल्पसंख्यक मुद्दों पर बीजेपी से लेकर सीपीएम-कांग्रेस तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमाम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इमाम मुअज्जिनों के लिए भविष्य के क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया है। ममता सरकार के इस कदम को 2024 चुनाव से पहले अल्पसंख्यक कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ‘इमाम-मोअज्जिनों को भविष्य में क्रेडिट कार्ड योजना में पांच लाख का लोन मिलेगा। बैंक से लोन लेने के लिए पहले 25 हजार रुपये का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसके बाद अगर वह पांच लाख का लोन लेता है तो उसकी गारंटर राज्य सरकार होगी। उस ऋण से कोई दर्जी की दुकान खोल सकता है, कोई गाय-बकरी, मुर्गीपालन खोल सकता है। इस दिन ऑल इंडिया इमाम मोअज्जम सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और राज्य के छोटे-बड़े इमाम संगठनों ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में मौजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को 500 रुपये अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा की।

मंच पर मुख्यमंत्री ने कहा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी क्षमता छोटी है। सब कुछ संभालने में समय लगेगा, इस बीच मैंने इमामों के लिए 500 रुपये और मुअज़्ज़िन के लिए 500 रुपये जुटाए हैं। बता दें कि बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी राज्यका 30 फीसद है। साल 2009 से ही टीएमसी का एक बड़ा वोट बैंक है। जहां एक तरफ लग रहा था कि ये समर्थन पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है।