न्यूनतम आधार मूल्य खरीद योजना के तहत धान एवं मोटे अनाज की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लागू की जाए -मंत्री छगन भुजबल

मुंबई : 2023-24 में धान एवं मोटे अनाजों की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु किसान पंजीयन एवं ऑनलाइन उपार्जन पोर्टल पर लॉट एन्ट्री हेतु आधार प्रमाणीकरण पद्धति का उपयोग किया जाये एवं जो उपार्जन केन्द्र खुले थे। पिछले विपणन सत्र को वर्तमान सत्र में भी जारी रखा जाना चाहिए। हालाँकि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने 13 सितंबर को यह निर्देश दिया कि ऐसे खरीद केंद्र शुरू करने से पहले एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछले विपणन सत्र के दौरान उन खरीद केंद्रों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी।

सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में मंत्री छगन भुजबल ने विपणन सत्र 2023-24 में न्यूनतम आधार मूल्य खरीद योजना के तहत राज्य में खरीदे जाने वाले धान और दालों की खरीद पूर्व तैयारी की योजना के संबंध में संबंधितों को जानकारी दी।

धान उपार्जन हेतु नये उपार्जन केन्द्र प्रारंभ करने हेतु आढ़ती संगठन अपने स्पष्ट फीडबैक के साथ कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस पर कमेटी को निर्णय लेना चाहिए। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर आढ़ती संगठनों को पुराने खरीद केंद्रों को (विपणन सत्र 2022-23 से) रद्द करने का प्रस्ताव भी समिति को प्रस्तुत करना चाहिए। मंत्री भुजबल ने संबंधितों को निर्देश दिये कि समिति इस संबंध में निर्णय ले।

समिति पिछले सीजन में हुई खरीद को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर भी निर्णय ले। इस अवसर पर मंत्री भुजबल ने बताया कि धान क्रय केंद्रों पर संबंधित प्रणालियों, प्रशिक्षित ग्रेडर, धान भंडारण गोदामों, केंद्र की अनुमोदित ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) के अनुपालन द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार धान खरीद और भंडारण एवं वितरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करे। साथ ही आढ़ती संगठन यह सुनिश्चित करें कि मण्डी समितियों के परिसर में स्थापित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध हों। धान एवं मोटा अनाज खरीदते समय अनाज की गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही उसे स्वीकार किया जाए। मंत्री भुजबल ने संबंधितों को बताया कि धान खरीदी करते समय खरीदी केन्द्रों पर प्रशिक्षित ग्रेडर द्वारा निरीक्षण के बाद केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही धान खरीदी करें।

विभाग के सचिव सुमंत भांगे, संयुक्त सचिव सतीश सुपे, मार्केटिंग फेडरेशन के सुधाकर तेलंग, आदिवासी विकास निगम की बनसोडे, गोंदिया के कलेक्टर चिन्मय गोतमारे, भंडारा के कलेक्टर योगेश कुंभेजकर सहित आपूर्ति विभाग के उपायुक्त, जिला आपूर्ति अधिकारी, संबंधित बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।